विश्वविद्यालय के 12 कर्मचारियों की पदोन्नति को स्वीकृति- 40वीं कार्यकारी परिषद की बैठक उत्साहपूर्ण ढंग से संपन्न |
चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जींद में आज 40वीं कार्यकारी परिषद की बैठक माननीय कुलगुरु प्रो. (डॉ.) राम पाल सैनी की प्रेरणादायी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में आयोजित की गई। यह बैठक विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, अनुसंधान और प्रशासनिक क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप समग्र विकास, नवाचार और समावेशिता को बढ़ावा देने की विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता इस बैठक में स्पष्ट रूप से झलकी।

बैठक का शुभारंभ विश्वविद्यालय की प्रगति पर एक प्रभावशाली और सूचनात्मक प्रस्तुति के साथ हुआ, जिसमें पिछले वर्ष की उपलब्धियों, जैसे छात्र नामांकन में वृद्धि, बुनियादी ढांचे का विकास और अनुसंधान में उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित किया गया। अपने स्वागत भाषण में, कुलगुरु प्रो. (डॉ.) राम पाल सैनी ने विश्वविद्यालय के छात्रों के समग्र विकास, सहज और सरल शिक्षण प्रक्रिया, कौशल-आधारित शिक्षा, 100% प्लेसमेंट के प्रयासों और छात्रों में अच्छे मानवीय मूल्यों व चरित्र निर्माण पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "हमारा उद्देश्य न केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता प्रदान करना है, बल्कि हमारे छात्रों को नैतिकता, नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक बनाना है।"

बैठक में निम्नलिखित सम्मानित सदस्य उपस्थित थे: प्रो. लवलीन मोहन, नॉमिनी वित्त विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार, प्रो. विशाल वर्मा, प्रो. सत्यवान बड़ौदा, प्रो. अनीता यादव, प्रो. राजेश मलिक, प्रो. सुनील फोगाट, डॉ. अनुपम भाटिया, डॉ. अंजना लोहान

कार्यकारी परिषद ने निम्नलिखित एजेंडा बिंदुओं को उत्साहपूर्ण विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान की:

अर्थशास्त्र, भौतिकी, और शारीरिक शिक्षा विभाग के सहायक प्रोफेसरों की प्रोन्नति को मंजूरी दी गई, इसके साथ-साथ जे.ई. (सिविल) से एसडीओ (सिविल) के पद पर प्रोन्नति को मंजूरी दी गई, दो कर्मचारियों को एसीपी (ACP) लाभ दिया गया जिससे विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे के विकास को और गति मिलेगी।

परिषद ने विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों (यूटीडी) और संबद्ध डिग्री कॉलेजों में चल रहे UG/PG कार्यक्रमों के छात्रों के लिए पीजी के तीसरे सेमेस्टर और यूजी के पांचवें सेमेस्टर, साथ ही बी.एड. विशेष, बी.पी.एड., डी.पी.एड., बी.पी.ईएस., एम.पी.ईएस., बी.ए.बी.एड. इंटीग्रेटेड, बीएससी.बी.एड. इंटीग्रेटेड, एम.एड., एम.एड. विशेष, पीजीडीआरपी, और बी.एल.एड. के लिए मर्सी चांस को मंजूरी दी, जिससे छात्रों को अपनी शैक्षणिक यात्रा को पूर्ण करने का एक और अवसर मिलेगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली और भारतीय बार काउंसिल की पूर्व शैक्षणिक सत्र की शुल्क वापसी नीति को शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए मंजूरी दी गई, प्रबंधन विभाग, में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एग्जीक्यूटिव) के शुल्क को शैक्षणिक सत्र 2024-25 से 60,000 रुपये से घटाकर 40,000 रुपये करने की मंजूरी दी गई, UG/PG कार्यक्रमों के छात्रों के लिए इंटर्नशिप दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई, स्थायी पीएचडी अध्यादेश समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी गई, जिससे अनुसंधान कार्यक्रमों में गुणवत्ता और मानकीकरण सुनिश्चित होगा।

विधि संकाय द्वारा तैयार एलएल.एम (2 वर्षीय) कार्यक्रम, बी.ए. एलएलबी (ऑनर्स) पांच वर्षीय कार्यक्रम और एलएल.बी (ऑनर्स) तीन वर्षीय, B.Tech, योग विज्ञान, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस कार्यक्रम के अध्यादेश को मंजूरी दी गई।

बैठक के समापन पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सभी कार्यकारी परिषद के सदस्यों को उनके अमूल्य योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कुलसचिव प्रो. लवलीन मोहन ने सभी सम्मानित सदस्यों और कर्मचारियों को बैठक के सफल आयोजन के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया।